वित्त वर्ष में भारत की पेट्रोलियम खपत में 9.1% की कमी आई

पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत कार्यरत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (Petroleum Planning and Analysis Cell) ने हाल ही में भारत के पेट्रोलियम उपभोग पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में देश की ईंधन खपत में 9.1% की कमी आई है। यह पहली बार है जब पेट्रोलियम की खपत में 1998-99 के बाद इतनी अधिक कमी आई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• डीजल की खपत 12% और पेट्रोल की खपत 7% तक गिर गई।
• 2020-21 में डीजल की खपत 72 मिलियन टन और पेट्रोल की खपत 27.95 मिलियन टन थी।
• कुल मिलाकर, भारत ने पिछले वर्ष के 12 मिलियन टन की तुलना में 194.63 टन पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किया।
• जेट ईंधन की खपत में 6% की कमी आई क्योंकि एयरलाइंस पूरे साल की अधिकांश अवधि के लिए बंद रही।
• घरेलू रसोई गैस, एलपीजी एकमात्र ईंधन था जिसकी खपत 2020-21 में बढ़ी। रसोई गैस की खपत में 7% की वृद्धि हुई। 2019-20 में, एलपीजी की खपत 26.33 मिलियन टन थी और 2020-21 में एलपीजी की खपत 27.59 मिलियन टन रही।

पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (Petroleum Planning and Analysis Cell – PPAC)

पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (PPAC) 2002 में बनाया गया था। यह पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र को समाप्त करने के बाद बनाया गया था। इसके अलावा, तेल समन्वय समिति (Oil Coordination Committee) को समाप्त कर दिया गया और PPAC के साथ रीप्लेस कर दिया गया। PPAC घरेलू एलपीजी, मिट्टी के तेल और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए माल ढुलाई सब्सिडी पर पेट्रोलियम मंत्रालय का समर्थन करता है। इसके अलावा, यह आपात स्थितियों और अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए डेटा या जानकारी को बनाए रखने में सहायता करता है।

PPAC का व्यय तेल उद्योग विकास बोर्ड (Oil Industry Development Board) द्वारा वहन किया जाता है।

PPAC के उद्देश्य

PPAC के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार की सब्सिडी योजनाओं को ठीक से लागू किया जाये।
• पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल की कीमतों के रुझानों का विश्लेषण करना।
• घरेलू तेल और गैस क्षेत्र पर डेटा एकत्र करना।

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