डेनमार्क ने विदेशी निवेश की छंटनी के लिए कानून बनाया

डेनमार्क ने विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया है ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा न करें।

नया कानून क्यों?

नया कानून चीन की हुआवे (Huawei) और देश में 5G नेटवर्क के निर्माण के इसके उद्देश्यों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए बनाया गया है। हालांकि, इस कानून में चीन का जिक्र नहीं है।

कानून के बारे में

इस कानून के तहत, विदेशी निवेशकों का आकलन विदेशी सरकारों और सशस्त्र बलों से उनके संभावित लिंक पर किया जाएगा। आपराधिक गतिविधियों के संबंध के लिए भी उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

यह कानून ग्रीनलैंड (Greenland) और फरो आइलैंड्स (Faroe Islands) पर लागू नहीं है। वे डेनमार्क के राज्य के अधीन संप्रभु क्षेत्र हैं।

हुआवे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है?

दुनिया के कई देश हुआवे (Huawei) के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए नए कानून और अन्य महत्वपूर्ण उपाय कर रहे हैं। इसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। यूके ने 2027 तक यूके से हुआवे की तकनीक को हटाने का आदेश दिया है। भारत और जर्मनी ने भी हुआवे के खिलाफ चिंता जताई है।

हुवेई गेटवे, नेटवर्क स्विच और ब्रिज जैसे किट बनाती है। वे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस हैं जो इंटरनेट को ट्रेस करने वाली हर चीज को छूते हैं। वे प्रणाली के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब है कि सरकारों को अपने डेटा की सुरक्षा में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

हुआवे की स्थापना 1987 में रेन झेंगफेई (Ren Zhengfei) ने चीन में की थी। वह पीपल्स लिबरेशन आर्मी (People’s Liberation Army) में पूर्व इंजीनियर थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party of China) और सेना के साथ भी उनके मजबूत संबंध हैं। इसे सुरक्षा चिंता का मुख्य कारण माना जा रहा है। देशों को डर है कि चीनी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने के लिए हुआवे का इस्तेमाल कर सकती है।

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