बॉम्बे हाईकोर्ट

देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक बॉम्बे उच्च न्यायालय है। इसका अनुबंध 26 जून, 1862 को जारी किया गया था और एक ही वर्ष में 14 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया था। बॉम्बे बेंच के अलावा यह पणजी, नागपुर और औरंगाबाद में भी बेंच है। यह गोवा, महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों और दमन और दीव में निचली अदालतों के फैसलों की अपील पर सुनवाई कर सकती है। 1995 में बॉम्बे नाम को मुंबई में बदल दिया गया लेकिन एक संस्थान होने के नाते यह बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में बना रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 1879 को वर्तमान भवन में अपना पहला बैठक आयोजित की। इसे एक अंग्रेज इंजीनियर कर्नल जे.ए. फुलर, जिन्होंने अप्रैल 1871 से इसके निर्माण को शुरू किया था। यह नवंबर 1878 में पूरा हुआ था। इमारत की वास्तुकला प्रारंभिक अंग्रेजी-गोथिक है। बॉम्बे हाई कोर्ट 562 ​​फीट लंबाई और चौड़ाई 187 फीट है। इस दरबार की शिल्पकला उत्कृष्ट है। इमारत की पहली और दूसरी मंजिल में न्याय के तराजू को पकड़े हुए एक बंदर-न्यायाधीश की मूर्ति है। इसकी एक आंख एक पट्टी से ढकी होती है। न्याय की देवी उच्च न्यायालय भवन के पश्चिमी मोर्चे पर एक पत्थर की मूर्ति मौजूद है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों का निपटारा किया। इसमें 75 न्यायाधीशों की अनुमोदित शक्ति है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ 1982 में स्थापित की गई थी जिसमें जलगाँव, बीड, औरंगाबाद, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर और धुले शामिल हैं। इस पीठ में 12 से अधिक न्यायाधीश और 700 अधिवक्ता हैं। इसमें गोवा और महाराष्ट्र कार्यालय की एक बार काउंसिल भी है। नागपुर पीठ विदर्भ और सौराष्ट्र जिलों के मुद्दों से संबंधित है। इसके गोवा और केंद्र शासित प्रदेश के बेंचों का उद्घाटन 1982 में किया गया था। यह सभी मामलों के निर्णयों के साथ-साथ 2006 के बाद के सभी मामलों के अध्ययन के साथ-साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर है, जो कि bombayhighcourt.nic.in पर है।