केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI भारत की अग्रणी जांच एजेंसी है, जो आपराधिक और राष्ट्रीय रक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। CBI के संस्थापक डीपी कोहली सीबीआई के संस्थापक निदेशक थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक पद संभाला था। पूर्व में वह पुलिस महानिरीक्षक थे। कोहली को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 1967 में ‘पद्म भूषण’ से सम्मानित किया गया। कोहली ने विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में डिजाइन किया। CBI के लिए प्रशिक्षण 1996 से गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह एक प्रशिक्षण केंद्र है जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के सभी रैंकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ), राज्य पुलिस, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सतर्कता संगठनों, बैंकों और सरकारी विभागों और भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को कुछ विशेष पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। FBI की संरचना में समतुल्य होने पर भी केंद्रीय जांच ब्यूरो की शक्तियां और कार्य अधिनियमों के आधार पर विशिष्ट अपराधों तक सीमित हैं।
भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की। SPI के कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ व्यवहार में प्रलोभन और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। SPI के अधीक्षक युद्ध की समाप्ति के बाद भी युद्ध विभाग को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थे। आखिरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में लागू किया गया था। SPI का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ था और संबंधित राज्य सरकार की सहमति से राज्यों तक भी इसका विस्तार हो सकता था।
CBI की भूमिका
केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास जटिल मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और यह हत्या, अपहरण, आतंकवाद और अन्य जैसे पारंपरिक अपराध के अधिक मामलों की जांच करता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और यहां तक ​​कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालय अक्सर संकटग्रस्त पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए मामले सौंपते हैं। 1987 में केंद्रीय जांच ब्यूरो में दो जांच प्रभाग, अर्थात् भ्रष्टाचार विरोधी प्रभाग और विशेष अपराध प्रभाग स्थापित किए गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत के संविधान के तहत एक केंद्रीय संस्था है और यह भारत सरकार को रिपोर्ट करती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के संरक्षण में और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डालता है।
CBI आपराधिक मामलों की निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों को संभालती है
सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत सरकार के विभागों और केंद्रीय वित्तीय संस्थानों के लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले।
विशेष अपराध, जैसे बम विस्फोट, आतंकवाद, फिरौती की सनसनीखेज हत्याओं के लिए अपहरण और माफिया या अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध।
केंद्रीय जांच ब्यूरो में महत्वपूर्ण रैंक महानिदेशक, विशेष निदेशक, संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं।