कैबिनेट ने भारतनेट (BharatNet) पीपीपी मॉडल को मंजूरी दी, जानिए क्या है भारतनेट?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत भारतनेट (BharatNet) की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- यह परियोजना भारत के 16 राज्यों में लागू की जाएगी।
- संशोधित प्रस्ताव के तहत, भारतनेट अब ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक विस्तारित होगा।
- संशोधित रणनीति में रियायतग्राही (concessionaire) द्वारा भारतनेट का निर्माण, अपग्रेडेशन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है।
- रियायतग्राही का चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।
- भारतनेट पीपीपी मॉडल के लिए स्वीकृत की गई अनुमानित अधिकतम वायबिलिटी गैप फंडिंग 19,041 करोड़ रुपये है।
- मंत्रिमंडल ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गांवों को कवर करने के लिए भारतनेट के विस्तार को भी मंजूरी दी।
- दूरसंचार विभाग शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तौर-तरीकों पर अलग से काम करेगा।
किन राज्यों को कवर किया जाएगा?
कैबिनेट की मंजूरी के तहत आने वाले राज्यों में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। ग्राम पंचायतों सहित लगभग 3.61 लाख गांवों को कवर किया जाएगा।
भारतनेट पीपीपी मॉडल (BharatNet PPP Model)
पीपीपी मॉडल संचालन, रखरखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाएगा। इसके परिणामस्वरूप भारतनेट के तेजी से रोल आउट होने की उम्मीद है। चयनित निजी क्षेत्र के भागीदार से पूर्व-परिभाषित सेवा स्तर समझौते (pre-defined Services Level Agreement) के अनुसार विश्वसनीय, उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद है। विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण, उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड के साथ सभी बसे हुए गांवों में भारतनेट के विस्तार से केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली बेहतर ई-सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
भारतनेट पीपीपी मॉडल के लाभ
- यह निजी क्षेत्र के प्रदाता द्वारा उपभोक्ताओं को नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम करेगा
- यह उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करेगा
- सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी टैरिफ की एक प्रणाली सक्षम की जाएगी।
- यह ओटीटी सेवाओं और मल्टी-मीडिया सेवाओं सहित हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पर सेवाएं प्रदान करेगा।
- यह सभी ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।
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