कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 1,624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु
यह सब्सिडी पांच साल से अधिक के लिए प्रदान की जाएगी।
योजना के बारे में
- इस योजना के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जहाजों की रजिस्ट्रियों की तरह 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण पूरे भारत में जहाजों को पंजीकृत करना आसान और आकर्षक बना देगा और भारतीय टन भार को बढ़ाने में सहायता करेगा।
- यह योजना भारतीय चालक दल के साथ बोर्ड पर चालक दल को बदलने के लिए इन-फ्लैगिंग पोत को 30 दिन प्रदान करने का प्रयास करती है।
- इसके अनुसार, जिन जहाजों को 1 फरवरी, 2021 के बाद भारत में ध्वजांकित किया गया था और जिनका भारत में 10 साल से कम समय का फ़्लैगिंग समय है, उन्हें L1 विदेशी शिपिंग कंपनी द्वारा दी जाने वाली बोली के 15% का सब्सिडी समर्थन मिलेगा।
- विस्तारित सब्सिडी सहायता की दर हर साल 1% कम की जाएगी जब तक कि इसे दो श्रेणियों के जहाजों के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत तक कम नहीं किया जाता है।
- संबंधित मंत्रालय/विभाग को सीधे बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी।
पृष्ठभूमि
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारतीय ध्वज वाले जहाजों को होने वाले लागत नुकसान को दूर करने के लिए की थी। इस योजना की घोषणा पूरे भारत में व्यापारी जहाजों को ध्वजांकित करने को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
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