State Power Distribution Utilities के लिए एकीकृत रेटिंग शुरू की गई
विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने विद्युत वित्त निगम (Power Finance Corporation – PFC) के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए 9वीं एकीकृत रेटिंग जारी की।
मुख्य बिंदु
- राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं के लिए एकीकृत रेटिंग जारी करते हुए, मंत्री ने रेखांकित किया कि, सभी उपयोगिताओं की भागीदारी के साथ 41 राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं को कवर करते हुए रेटिंग अवधि 2019-20 के लिए वार्षिक एकीकृत रेटिंग अभ्यास पूरा कर लिया गया है।
- मंत्री के अनुसार, वितरण क्षेत्र की सही स्थिति के निष्पक्ष और सटीक आकलन से भारतीय बिजली क्षेत्र को लाभ होगा। यह प्रदर्शन का आकलन और सुधार करने में भी मदद करेगा।
- यह अभ्यास राज्य सरकारों, ऋण देने वाली संस्थाओं और अन्य हितधारकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायता करेगा।
बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020
इस दौरान मंत्री ने रेखांकित किया कि इन नियमों को सरकार द्वारा उपभोक्ता सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। यह पहल उपभोक्ता को केंद्र-स्तर पर रखेगी। यह भारत में ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (Integrated Power Development Scheme) जैसी योजनाओं की मदद से सभी घरों में 24×7 बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत करने में राज्यों का समर्थन कर रही है।
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Power Finance Corporation Ltd. – PFC)
PFC विद्युत मंत्रालय के तहत एक भारतीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। PFC भारतीय विद्युत क्षेत्र की वित्तीय रीढ़ के रूप में कार्य करता है। यह 8वां सबसे अधिक लाभ कमाने वाला CPSE और भारत का सबसे बड़ा NBFC है। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी है।
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