केरल ने छोटे व्यापारियों और किसानों की सहायता के लिए 5000 करोड़ रुपये की घोषणा की
केरल सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण अस्थिर हुई राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय योजना की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु
- वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने राज्य के छोटे व्यापारियों और किसानों की मदद के लिए राज्य विधानसभा में 5650 करोड़ रुपये की वित्तीय योजना की घोषणा की। यह पैकेज राज्य में महामारी से नकारात्मक रूप से प्रभावित छोटे व्यवसायों और किसानों की मदद करने के लिए बनाया गया है।
- राज्य सरकार ने रियायती ऋण जारी करने का निर्णय लिया है और केरल राज्य वित्तीय उद्यम (KSFE) और केरल वित्तीय निगम (KFC) और के लिए नए ऋण कार्यक्रमों की घोषणा की है।
- 2,00,000 रुपये तक के ऋण के लिए, राज्य सरकार 6 महीने की अवधि में ऋण पर ब्याज का 4% का भुगतान करेगी।
- इस पैकेज के तहत सरकार ने कम ब्याज वाले कर्ज की सुविधा में छूट का ऐलान किया है।
- राज्य सरकार ने इस साल जुलाई से 31 दिसंबर के बीच राज्य सरकार के स्वामित्व वाली दुकानों और इमारतों के लिए किराए में छूट देकर छोटे व्यवसायों की मदद करने का भी फैसला किया है।
- MSMEs को जुलाई से 31 दिसंबर तक बिल्डिंग टैक्स से छूट दी गई है।
- इससे छोटे और मझोले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। चूंकि राज्य सरकार ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, इसलिए बैंकरों को ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। व्यापारी कम ब्याज दरों पर इन ऋणों का लाभ उठा सकते हैं।
- केरल सरकार ने कुल 500 व्यावसायिक उद्यमों के लिए एक वर्ष में 5% ब्याज दर पर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
निष्कर्ष
यह तीसरा वित्तीय पैकेज है जिसकी घोषणा केरल सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के उद्देश्य से की गई है।
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