छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन मजदूरों को ₹6,000 प्रदान करेगी
छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ (Rajiv Gandhi Grameen Bhumihin Majdur Nyay Yojana) शुरू की। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मुख्य बिंदु
- 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ योजना शुरू की गई थी।
- इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की थी।
- इस योजना के लिए स्वीकृत राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।
योजना का उद्देश्य
यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। लाभार्थियों को उनका लाभ 31 मार्च, 2022 से पहले प्राप्त होगा।
सुनिश्चित राशि
इस योजना के तहत लाभार्थियों के परिवारों को सालाना 6000 रुपये की सुनिश्चित राशि दी जाएगी।
निवारण तंत्र
इस योजना में लाभार्थी के बैंक खाते से संबंधित किसी भी विसंगति को 15 दिनों के भीतर हल करने के लिए एक तंत्र का भी प्रावधान है।
योजना का फोकस क्षेत्र
यह योजना मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर करने पर केंद्रित है । यह छत्तीसगढ़ राज्य में नाइयों, लोहारों, धोबी और धोबी और पुजारियों जैसे लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान करेगा।
वे कैसे लाभ उठा सकते हैं?
राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थियों को 1 सितंबर, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक समर्पित पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।
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