वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’ (National Monetisation Pipeline) योजना लांच की

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) योजना

• ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 6 लाख करोड़ रुपये के अनलॉक मूल्य के साथ योजना शुरू की गई थी।
• इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। उनके पास अधिकार होंगे लेकिन परियोजनाओं में स्वामित्व नहीं।
• यह योजना पूरे भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन का उपयोग करेगी।
• इस योजना के तहत सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित मूल्य का 66% से अधिक होगी।
• शेष अनुमानित मूल्य खनन, दूरसंचार, बंदरगाहों, विमानन, प्राकृतिक गैस, गोदामों और स्टेडियमों और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों जैसे क्षेत्रों से आएगा।
• रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (InvITs) कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनका उपयोग सड़कों और बिजली क्षेत्रों में संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए किया जाएगा।

मुद्रीकरण का महत्व

वित्त मंत्री के अनुसार, मुद्रीकरण भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए और अधिक मूल्य बनाने में मदद करेगा और सरकारी स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना निजी भागीदारी के नवीन तरीकों की खोज करेगा।

योजना की प्रमुख चुनौतियाँ

NMP रोडमैप में प्रमुख प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

1. विभिन्न संपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव
2. गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का स्तर
3. विवाद समाधान तंत्र
4. बिजली क्षेत्र की परिसंपत्तियों में विनियमित टैरिफ
5. फोर लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निवेशकों में कम दिलचस्पी

NMP सूची में संपत्ति

NMP सूची में संपत्ति में शामिल हैं-

1. 26,700 किमी सड़कें, रेलवे स्टेशन, ट्रेन संचालन और ट्रैक
2. 28,608 CKT किमी विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें
3. 6 गीगावॉट जलविद्युत और सौर ऊर्जा संपत्ति
4. दूरसंचार क्षेत्र में 86 लाख किमी फाइबर संपत्ति और 14,917 टावर
5. 8154 किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और
6. 3930 किमी पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन।