मध्य प्रदेश बना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को लागू करने वाला दूसरा राज्य

मुख्य बिंदु

• कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश NEP-2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है।
• यह नई शिक्षा नीति छात्रों को उनकी सीमाओं के बाहर खोज करने में मदद करेगी। 
• पहले, छात्रों को एक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों का अध्ययन करना आवश्यक था। लेकिन अब उनके पास अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का विकल्प होगा।
• NEP 2020 राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme – NSS, राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps – NCC) और कौशल आधारित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
• इसे लगभग चार वर्षों में 16 सरकारी विश्वविद्यालयों और 40 निजी विश्वविद्यालयों सहित राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नए NEP 2020 को मंजूरी दी है। यह नीति “भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति” बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

विद्यालय शिक्षा

NEP  प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रस्ताव करती है और वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio – GER) प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 2 करोड़ ड्रापआउट बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाएगा। नई नीति के तहत 10+2 प्रणाली को एक नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना से बदल दिया गया है।

NEP 2020 की अन्य विशेषताएं

NEP मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर देती है और स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, व्यावसायिक धाराओं और पाठ्येतर धाराओं के बीच कोई कठोर अलगाव प्रदान नहीं करता है। इस नीति के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी। यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कम से कम ग्रेड 5 तक पढ़ाने का भी प्रावधान करती है। छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।