कृषि मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर, 2021 को निजी कंपनियों के साथ पांच समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए।  5 निजी कंपनियों सिस्को, आईटीसी लिमिटेड, निन्जाकार्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड और NCDEX ई-मार्केट्स लिमिटेड (NeML) के साथ पायलट परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य बिंदु 

  • कृषि मंत्रालय के अनुसार, Jio Platforms Limited महाराष्ट्र के जालना और नासिक जिलों में किसानों को सलाह देने के लिए अपनी पायलट परियोजना का संचालन करेगा।
  • ITC लिमिटेड ने अनुकूलित ‘साइट विशिष्ट फसल सलाहकार’ सेवा बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • ITC लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश के सीहोर और विदिशा जिलों के चिन्हित गांवों में प्रस्ताव को लागू करने में मदद करेगा। यह गेहूं की फसल के संचालन का समर्थन करेगा।
  • सिस्को के साथ समझौता ज्ञापन हरियाणा के कैथल जिले और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में किसान, प्रशासन, शिक्षा और उद्योग के बीच प्रभावी ज्ञान साझा करने में सहायता करेगा।
  • NCDEX e Markets Limited (NeML) के साथ समझौता ज्ञापन चार सेवाओं- मार्केट लिंकेज, वित्तीय लिंकेज, मांग का एकत्रीकरण, और तीन जिलों, गुंटूर (आंध्र प्रदेश), नासिक (महाराष्ट्र) और देवनागरे (कर्नाटक) में डेटा सैनीटाईजेशन की देखभाल करेगा।
  • निन्जाकार्ट एग्री मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म (AMP) के विकास और मेजबानी में मदद करेगा। यह सभी सहभागियों को फसल के बाद के बाजार लिंकेज में एक साथ लाएगा।

परियोजना का महत्व

इन प्रायोगिक परियोजनाओं से किसानों को यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि किस फसल को उगाना है, किस किस्म के बीज का उपयोग करना है, साथ ही उपज को अधिकतम करने के लिए कौन से सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना है।

डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission)

इन समझौता ज्ञापनों को कृषि मंत्रालय के डिजिटल कृषि मिशन के एक भाग के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन के उपयोग, रिमोट सेंसिंग और GIS जैसी नई तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं के लिए पांच साल (2021 -2025) की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है।

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