‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’ लागू करेगी मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने 19 अक्टूबर, 2021 को अपनी बैठक में ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’ को लागू करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना
- गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’ लागू की जाएगी।
- इसे राज्य के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा, उन ब्लॉकों को छोड़कर जो उपचुनाव वाले जिलों के अंतर्गत आते हैं।
- इस योजना से 16 जिलों के 74 विकासखंडों के लगभग 7511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा।
राशन कैसे बांटा जाएगा?
- राशन का वितरण मुख्यालय गांव से साथ ही वाहन के माध्यम से दुकान से जुड़े अन्य गांवों में पहुंचाया जाएगा।
- कलेक्टर प्रत्येक माह के दिन गांव में वितरण के लिए निर्धारित करेंगे।
- एक माह में औसतन 22 से 25 दिन तक एक वाहन द्वारा 220 से 440 क्विंटल राशन वितरित किया जाएगा।
वार्षिक व्यय
इस योजना के तहत एक मीट्रिक टन वाहन पर प्रति माह 24,000 रुपये का वार्षिक व्यय होगा जबकि 2 मीट्रिक टन वाहन पर 31,000 रुपये प्रति माह का व्यय होगा। इस तरह कुल 14.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
खाद्यान्न की गुणवत्ता
इस योजना के तहत वाहन में लदे खाद्यान्न की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी।
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