स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0: UNDP के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गये

6 दिसंबर, 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देश में कचरा प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के बारे में

  • इस MoU के तहत, UNDP देश में 75 स्मार्ट स्वच्छता केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा।
  • साथ ही, UNDP अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को एकीकृत करने में भारत की मदद करेगा। यह उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में भारत की सहायता करेगा।
  • इस समझौता ज्ञापन में अपशिष्ट प्रवाह का डिजिटलीकरण (digitizing the waste flow) और स्वच्छता केंद्रों में गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना भी शामिल है। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अपनाए गए उपायों में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।
  • इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, UNDP ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रयुक्त जल प्रबंधन में भारत की सहायता करेगा।
  • साथ ही, UNDP भारत को कचरा प्रबंधन के लिए टिकाऊ मॉडल को बढ़ावा देने और दोहराने में मदद करेगा।

इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किये गये?

यह समझौता ज्ञापन स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को अपने शून्य अपशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के जीवन में सुधार लाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए।

MoU का महत्व?

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन-शहरी का मुख्य फोकस है। यह नगरपालिका ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और कचरे के स्रोत पृथक्करण पर केंद्रित है। यह समझौता ज्ञापन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और मजबूत करेगा।

इससे भारत को कैसे फायदा होगा?

  • यह शहरों को “कचरा मुक्त” बनाने के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने में भारत की सहायता करेगा।
  • यह स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 के उद्देश्य से 100% अपशिष्ट प्रसंस्करण प्राप्त करने में मदद करेगा।
  • समझौता ज्ञापन का उद्देश्य शहरी भारत में “स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ भूमि” के दृष्टिकोण को साकार करना है। इसे 3R (रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल) सिद्धांत पर आधारित सर्कुलर अप्रोच के जरिए हासिल किया जायेगा।

UNDP ने अब तक स्वच्छ भारत मिशन की कैसे मदद की है?

  • UNDP ने 2018 से 82,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान की है।
  • इसने भारत को 20 स्वच्छता केंद्र या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (Material Recovery Facilities) स्थापित करने में मदद की है।
  • नीति आयोग के साथ, UNDP ने सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक पुस्तिका विकसित की। यह स्वच्छ भारत मिशन – शहरी की मुख्य चुनौती को समझने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो कि अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने पर शहरी स्थानीय निकायों पर बल देती है। 

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