हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 5 जनवरी, 2022

1. किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है?

उत्तर – संचार मंत्रालय

संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। इन टास्क फोर्स का नेतृत्व देश भर के विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है, जिनमें IIT-मद्रास, IIT-कानपुर, IISc के निदेशक शामिल हैं। भारत इस साल 5G तकनीक को तैनात कर रहा है।

2. ‘SMILE’ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी?

उत्तर – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

SMILE (Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही एक छत्र योजना है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए दो उप-योजनाएं शामिल हैं। इस योजना में पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास शामिल होंगे।

3. सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता शेष (Current Account Balance) कितना है?

उत्तर – 9.6 अरब डॉलर का घाटा

सितंबर 2021 (Q2Fy22) को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत के चालू खाते की शेष राशि में 9.6 बिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया गया। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.3 प्रतिशत है। जून 2021 (Q1Fy22) को समाप्त पहली तिमाही में चालू खाता अधिशेष $6.6 बिलियन (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) में था। RBI के अनुसार, चालू खाता घाटा (current account deficit) मुख्य रूप से व्यापार अंतर के बढ़ने और निवेश आय के बहिर्गमन में वृद्धि के कारण था।

4. अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी, 2022 को विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है?

उत्तर – 7.8 अरब

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार, नए साल के दिन 2022 तक दुनिया की आबादी 7.8 अरब होने का अनुमान है।  दुनिया भर में हर सेकंड 4.3 जन्म और दो मौतों का अनुमान है। 1.4 अरब लोगों के साथ चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है और भारत 2025 तक इससे आगे निकल जाएगा।

5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा कितनी है?

उत्तर – 8 लाख रुपये

तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश के बाद, केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख को जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG प्रवेश से निपटने के दौरान 10% कोटा पर संदेह जताया था और इसके बाद केंद्र ने EWS कोटा की आय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। इस समिति में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे शामिल थे।