2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए सचिवालय की स्थापना को मंज़ूरी दी गई

G20 सचिवालय (G20 Secretariat)

• G20 सचिवालय समग्र नीतिगत निर्णयों को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए फोरम की भारत की आगामी अध्यक्षता को चलाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होगा।
• इसकी स्थापना भारत की G20 अध्यक्षता के तकनीकी, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए की जा रही है।
• यह विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयों या विभागों और डोमेन ज्ञान विशेषज्ञों के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
• यह सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा।

सचिवालय का मार्गदर्शन कौन करेगा?

G20 सचिवालय को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसमें वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और G20 शेरपा (वाणिज्य और उद्योग मंत्री) भी शामिल होंगे। यह भारत की G20 प्रेसीडेंसी को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

समन्वय समिति

G20 की तैयारियों की निगरानी और शीर्ष समिति को इसकी रिपोर्ट देने के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की जाएगी।

भारत की G20 अध्यक्षता

भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसका समापन 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा।

G20

G20 एक अंतर सरकारी मंच है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ (EU) शामिल हैं। यह जलवायु परिवर्तन शमन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत विकास जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम करता है। यह औद्योगिक और विकासशील देशों सहित दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बना है। यह सकल विश्व उत्पाद (GWP) का 90%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75-80%, विश्व के भूमि क्षेत्र का आधा और वैश्विक आबादी का दो-तिहाई हिस्सा है।

G20 की स्थापना कब हुई थी?

G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। 2008 से, इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाती है। इस शिखर सम्मेलन में सरकार या राष्ट्र प्रमुख, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और प्रत्येक सदस्य राज्य के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है।

G20 ट्रोइका

वर्तमान में, इटली, इंडोनेशिया और भारत G20 ट्रोइका देश हैं।