हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 24 फरवरी, 2022
1. कौन सा केन्द्रीय मंत्रालय ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)’ को लागू करता है?
उत्तर – ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)’ योजना को लागू करता है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी (NRIDA) नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में है। हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी किया।
2. कौन सा संस्थान भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) को अधिकृत करता है?
उत्तर – RBI
भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS Act) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) को अधिकृत करता है। RBI ने हाल ही में कार पूलिंग एप्प sRide के खिलाफ जनता को आगाह किया, कि यह फर्म PSS अधिनियम, 2007 के तहत केंद्रीय बैंक से प्राधिकरण के बिना एक सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड साधन का संचालन कर रही है।
3. किस भारतीय गणितज्ञ को ‘युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार’ 2021 से सम्मानित किया गया है?
उत्तर – नीना गुप्ता
कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2021 के लिए एफाइन बीजीय ज्यामिति (affine algebraic geometry) और कम्यूटेटिव बीजगणित (commutative algebra) में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला।
4. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर – केंद्रीय वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 25वीं बैठक आयोजित की गई। परिषद ने वित्तीय क्षेत्र के विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ समावेशी आर्थिक विकास हासिल करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की। इस परिषद ने मुद्रा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न परिचालन मुद्दों पर चर्चा की।
5. राष्ट्रीय साधन-व-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme) को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है?
उत्तर – 2025-26
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन-व-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पात्रता मानदंड में कुछ बदलाव किए गए हैं जैसे आय सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष की गई है। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को कक्षा 8 से बाहर होने से रोकना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।