CAPFs के लिए आधुनिकीकरण योजना-IV को मंज़ूरी दी गई

मुख्य बिंदु 

• यह योजना 1 फरवरी, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक कुल 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ चलेगी और इसे गृह मंत्रालय  द्वारा लागू किया जाएगा।
• इस परियोजना के तहत विभिन्न थिएटरों में तैनाती पैटर्न को ध्यान में रखते हुए CAPF को परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस किया जाएगा।
• CAPFs को बेहतर आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे।

योजना का महत्व

इस योजना के कार्यान्वयन से CAPFs को समग्र परिचालन तैयारियों और दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। ऐसा करने से देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा, LoC और LAC के साथ-साथ उत्तर पूर्वी राज्य, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कठिनाइयों को दूर करने की सरकार की क्षमता को भी मजबूत करेगी। 

CAPF

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces – CAPFs) भारत में सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस संगठनों के समान नामकरण को संदर्भित करता है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उनका मिशन मुख्य रूप से आंतरिक खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।

 CAPFs के तहत सात संगठन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और विशेष सुरक्षा समूह (SPG) हैं।

अपनी प्राथमिक भूमिका के अलावा, सभी CAPFs कानून और व्यवस्था की स्थिति में पुलिस के साथ-साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेना का समर्थन करते हैं। अतीत में, बाहरी आक्रमण के दौरान सेना को BSF और CRPF द्वारा सहायता प्रदान की गई है। CAPFs विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता के लिए पुलिस और सेना दोनों के साथ सहयोग करता है।