ONORC (One Nation One Ration Card) योजना पूरे देश में लागू हुई

मुख्य बिंदु

• असम वन नेशन वन राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना अपनाने वाला 36वां राज्य बन गया है।
• असम को जोड़ने के साथ, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब राशन कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है जो पूरे भारत में लागू होंगे।
• इस कदम ने खाद्य सुरक्षा पोर्टेबिलिटी को एक वास्तविकता बना दिया है।

ONORC योजना

ONORC योजना मूल रूप से राशन कार्ड का राष्ट्रीयकरण कर रही है। इस योजना के तहत आधार सीडिंग का उपयोग कर राशन कार्डों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। यह लाभार्थी को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न खरीदने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार, यह योजना लाभार्थी के निवास की परवाह किए बिना खाद्य सुरक्षा का आश्वासन देती है। यह योजना अगस्त 2019 में शुरू की गई थी।

लाभार्थी कौन हैं?

वन नेशन वन राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को अत्यधिक लाभ हुआ है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त हुआ था। यह योजना तेजी से पूरे भारत में लागू की गई है। इस प्रकार, यह 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को लाभान्वित कर रही है।

खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत में लाभार्थियों को उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।इस योजना की अखिल भारतीय प्रयोज्यता के साथ, नागरिक अब किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती खाद्यान्न खरीदने के लिए पूरे भारत में कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यह कदम परिवार के सदस्यों को देश भर से राशन कार्ड में अनुमत कोटे से लंबित खाद्यान्न खरीदने में सक्षम बनाता है।

मेरा राशन मोबाइल एप्प

ONORC का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए सरकार ने “मेरा राशन मोबाइल एप्प” लॉन्च किया है। यह एप्प यूजर्स को 13 भाषाओं में रियल टाइम में जानकारी मुहैया कराएगा।

लाभार्थी की संख्या

इस योजना के लांच के बाद से 71 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन किए गए हैं। इनमें से 43.6 करोड़ NFSA हैं जबकि 27.8 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) लेनदेन हैं।