मिशन शक्ति योजना (Mission Shakti Scheme) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गये
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में ‘मिशन शक्ति’ योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
मुख्य बिंदु
- मिशन शक्ति योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- इसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।
- यह एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।
- यह महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक छत्र योजना के रूप में कार्य करेगी।
- नए जारी दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।
मिशन शक्ति क्या है?
मिशन शक्ति एक योजना है, जिसे मिशन मोड में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य “महिला नेतृत्व वाले विकास” के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करना है।
मिशन शक्ति महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करता है। यह महिलाओं पर देखभाल के बोझ को भी कम करेगा और महिला श्रम बल की भागीदारी में सुधार करेगा। कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
मिशन शक्ति की उप-योजनाएं
मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ हैं:
- संबल- संबल उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें “नारी अदालत” नामक एक नए घटक के तहत “वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वन स्टॉप सेंटर” घटक शामिल हैं।
- समर्थ – समर्थ उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। इसमें कुछ संशोधनों के साथ उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास जैसी योजनाओं के घटक शामिल हैं।
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