गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 लांच की गई
गुजरात सरकार ने हाल ही में एक समर्पित ‘गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27’ का अनावरण किया। इस नीति का लक्ष्य पांच वर्षों में कम से कम 2,00,000 नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। गुजरात एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है।सरकार ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के एक भाग के रूप में एक विशेष ‘सेमीकॉन सिटी’ विकसित करने का भी प्रस्ताव किया है।
मुख्य बिंदु
- गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 के तहत, गुजरात सरकार उन उद्यमियों के लिए बिजली, पानी और भूमि शुल्क पर भारी सब्सिडी प्रदान करेगी जो सेमीकंडक्टर्स में निवेश करने या गुजरात में डिस्प्ले निर्माण करने में रुचि रखते हैं।
- इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में राज्य को प्रथम बनाना है।
- यह एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए योग्य परियोजनाओं के प्रभावी और समय पर निष्पादन में सहायता करेगा।
- इसका उद्देश्य ‘सेमीकॉन सिटी’ विकसित करना भी है।
- इसके तहत, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पूंजीगत सहायता के 40% पर अतिरिक्त पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी।
केंद्र सरकार की डिजाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं नई नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।पात्र परियोजनाओं को विशेष निवेश क्षेत्र में प्रथम 200 एकड़ भूमि क्रय करने पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। वहीं, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त जमीन पर जमीन की कीमत पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission)
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर्स, डिजाइन इकोसिस्टम और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
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