उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉइट इंडिया (Deloitte India) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
5 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉइट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, ताकि इसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सके। डेलॉइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय 19 जुलाई, 2022 को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर लिया गया था।
मुख्य बिंदु
- इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को अपनी क्षमता का पूरा फायदा उठाने का समय आ गया है। यह भारत के बहुआयामी विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है।
- 2027 तक, राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ “सबका साथ, सबका विकास” नीति का एक बेंचमार्क बनने जा रहा है।
- डेलॉइट अगले 90 दिनों के भीतर गहन विचार-विमर्श के साथ भविष्य की कार्य योजना पेश करेगी। क्षेत्रवार अध्ययन करके यह योजना बनाई जाएगी।
- इस कार्य योजना की मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जाएगी।
- मंत्रियों का समूह भी इस कार्य योजना की समीक्षा करेगा।
डेलॉइट (Deloitte)
यह एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है, जिसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। यह दुनिया भर में राजस्व और पेशेवरों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा पेशेवर सेवा नेटवर्क है। डेलॉइट ने 1990 के दशक के दौरान भारत में काम करना शुरू किया। भारत में, विदेशी फर्मों को ICAI नियमों के अनुसार ऑडिट करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, डेलॉइट भारत में सी.सी. चोकशी एंड कंपनी के नाम से ऑडिट करता है। भारत में इसकी 2 इकाइयाँ हैं : डेलॉइट इंडिया और डेलॉइट यूएस-इंडिया (USI)। डेलॉइट इंडिया भारत में ग्राहकों की देखभाल करती है। दूसरी ओर, डेलॉइट यूएसआई डेलॉइट यूएस की एक इकाई है, जो यूएस सदस्य फर्म के ग्राहकों की देखभाल करती है।
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