हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 27 दिसम्बर, 2022
1. ‘पुष्प कमल दहल’ प्रचंड’ को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
उत्तर- नेपाल
नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने CPN-माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहल ‘प्रचंड’ को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रचंड को संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 2 के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. एम्परर पेंगुइन (Emperor penguins), जो हाल ही में ख़बरों में थे, किस क्षेत्र/देश के मूल निवासी हैं?
उत्तर – अंटार्कटिका
एक नए शोध के अनुसार, एम्परर पेंगुइन सहित अंटार्कटिका की दो-तिहाई मूल प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यह वैश्विक तापन के वर्तमान प्रक्षेपवक्र के कारण है। यह अध्ययन 12 देशों के वैज्ञानिकों, संरक्षणवादियों और नीति निर्माताओं द्वारा आयोजित किया गया था।
3. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया?
उत्तर – उडुपी
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। यह स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खेल वैज्ञानिकों और एथलीटों को एक साथ लाएगा। सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 2700 करोड़ रुपये और खेलो इंडिया गेम्स के लिए 3,136 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
4. भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते (free trade agreement) के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया है?
उत्तर – बांग्लादेश
भारत और बांग्लादेश जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष टीपू मुंशी के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। 2021-22 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 18.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
5. किस संस्था ने ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग’ की स्थापना की है?
उत्तर – CBIC
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर निपटान आयोग का गठन किया है। इसका उद्देश्य सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को हल करना और निपटाना है।