बी.वी.आर. सुब्रमण्यम को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (National Institution for Transforming India) एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। इस परिषद में राज्य के सभी मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। उनके अलावा, अस्थायी सदस्य जैसे चार पदेन सदस्य, एक सीईओ और तीन अंशकालिक सदस्य होते हैं। सीईओ सहित सभी अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हाल ही में पीएम मोदी ने बी.वी.आर. सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया।

मुख्य बिंदु 

नीति आयोग के पिछले सीईओ परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसलिए, बी.वी.आर. सुब्रमण्यम उनका स्थान रहे हैं।

 बी.वी.आर. सुब्रमण्यम (BVR Subrahmanyam)

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया। वह 1987 में छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने 2004 से 2008 के दौरान श्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य किया।

नीति आयोग की शासी परिषद

नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्यों में शामिल हैं :

  1. भारत के प्रधानमंत्री
  2. विधायिका के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
  3. पदेन सदस्य
  4. केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
  5. नीति आयोग के उपाध्यक्ष
  6. नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य
  7. आमंत्रित सदस्य

नीति आयोग

यह भारत सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। यह नोडल एजेंसी है जो आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है, और आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। यह बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करती है। नीति आयोग की कुछ पहलों में 15 साल का रोड मैप, अमृत, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों के प्रदर्शन को मापने वाले सूचकांक आदि शामिल हैं। इसे योजना आयोग की जगह 2015 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग ने टॉप-डाउन मॉडल का इस्तेमाल किया था।

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