हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 21 मार्च, 2023
1. कौन सा राज्य International SME Convention 2023 (ISC) का प्रमुख राज्य भागीदार है?
उत्तर – मध्य प्रदेश
International SME Convention 2023 (ISC) का तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। यह एमएसएमई, विदेश मामले मंत्रालय और इंडिया एसएमई फोरम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार प्रमुख राज्य भागीदार है और उत्तर प्रदेश सरकार सहयोगी राज्य भागीदार है।
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का क्या नाम है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्रवाई कर सकता है?
उत्तर – Generative AI
जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है जिसका उपयोग पिछले डेटा का उपयोग करके सामग्री बनाने या कार्रवाई करने के लिए किया जा सकता है। जेनेरेटिव एआई के प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक ChatGPT है। यह अन्य AI जैसे डेटा को केवल वर्गीकृत करने या पहचानने के बजाय उस प्रशिक्षण के आधार पर एक टेक्स्ट, एक छवि, यहां तक कि कंप्यूटर कोड सहित नई सामग्री बनाता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court) ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है?
उत्तर – रूस
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court), जिसका मुख्यालय हेग में है, ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गैरकानूनी निर्वासन के कथित युद्ध अपराध और यूक्रेन में कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
4. किस वर्ष को पर्यटन वर्ष (Year of Tourism) के रूप में चिह्नित करने का प्रस्ताव किया गया है?
उत्तर – 2023
SCO पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में वाराणसी में आयोजित किया गया। इस आयोजन के दौरान, भारत ने वर्ष 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिह्नित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की। शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें वर्तमान में आठ सदस्य देश शामिल हैं – चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
5. किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया है?
उत्तर – राजस्थान
राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर चोट, आपराधिक बल, आपराधिक धमकी और हमले जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों को रोकना है।