भारत ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 75% ODF प्लस गांवों का लक्ष्य हासिल किया
भारत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया है, इसके 75% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। एक ODF प्लस गांव ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करते हुए अपनी खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखता है। यह उपलब्धि SBM-G के दूसरे चरण के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे 2024-25 तक हासिल किया जाना है।
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% ओडीएफ प्लस गांव हासिल किए हैं, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर व हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना शामिल हैं। कुछ, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम ने भी असाधारण प्रगति दिखाते हुए 100% ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों को हासिल किया है।
SBM-G चरण-II उद्देश्य
SBM-G चरण-II का लक्ष्य 2025 तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस बनाना है। अब तक हासिल किए गए 4,43,964 ओडीएफ प्लस गांवों में से 2,92,497 ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था वाले ओडीएफ प्लस महत्वाकांक्षी गांव हैं। इसके अतिरिक्त, 55,549 गांव ओडीएफ प्लस राइजिंग गांव हैं, जिनमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है, जबकि 96,018 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हैं। कुल मिलाकर, 2,31,080 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है, और 3,76,353 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है।
स्वच्छ भारत मिशन की नौवीं वर्षगांठ
इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन की नौवीं वर्षगांठ है। 75% ओडीएफ प्लस गांवों को हासिल करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है क्योंकि देश स्वच्छ भारत मिशन चरण II के तहत ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में परिवर्तित हो रहा है। चरण- II ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, मल कीचड़ प्रबंधन, गोबरधन, सूचना शिक्षा और संचार/व्यवहार परिवर्तन संचार और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
बजट आवंटन और उपयोग
SBM-G II के लिए कुल बजट आवंटन 1.43 लाख करोड़ है, जिसमें 15वें वित्त आयोग के फंड और मनरेगा का पर्याप्त योगदान है। 2023-24 में SBM-G के लिए केंद्रीय शेयर आवंटन 7,192 करोड़ रुपये है, राज्य इस वर्ष सभी स्रोतों से 22,264 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहे हैं।
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