हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी – 25 सितम्बर, 2024
1. हाल ही में, अनुर कुमार दिसानायके को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है?
अज़रबैजान ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित होने वाले एक नए जलवायु कोष का प्रस्ताव रखा है। यह पहल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित करना था। हालांकि प्रस्ताव अच्छे इरादे से किया गया है, इसकी संभावित प्रभावशीलता को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि पर्याप्त धन जुटाने में चुनौतियाँ हैं। कोष की स्थापना जलवायु वित्त वार्ताओं में चल रही समस्याओं को दर्शाती है, विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की विकसित देशों की प्रतिबद्धता के संबंध में।
2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ लगभग 97.7% अत्याचार 13 राज्यों से रिपोर्ट किए गए थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। इन्हीं 13 राज्यों ने अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 98.91% अत्याचारों की सूचना दी। 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले (कुल का 23.78%), राजस्थान में 8,651 मामले (16.75%), और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले (14.97%) थे।
पुणे में 1.4 TPD क्षमता वाला भारत का पहला CO2-से-मेथनॉल पायलट प्लांट शुरू किया गया। इस परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत IIT दिल्ली और थर्मैक्स लिमिटेड के बीच एक सहयोग है। यह संयंत्र COP 26 से भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। NITI आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए 15% मेथनॉल मिश्रित डीजल शुरू करने की नीति पर काम कर रहे हैं। परियोजना की लागत लगभग 31 करोड़ रुपये है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सर्दी से पहले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ‘Dust-free Delhi’ अभियान शुरू किया है। इस 10 दिवसीय अभियान में MCD और PWD जैसी कई एजेंसियाँ शामिल हैं, जो धूल जमा होने से रोकने के लिए सड़कों और नालियों की सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हाल के शुष्क मौसम से सूखी मिट्टी और गाद प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह पहल सर्दी के महीनों के दौरान प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की विंटर एक्शन प्लान के अनुरूप है।