हिंदी GK एवं करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी – जुलाई 25, 2018

Notes:
पाकिस्तान के फखर जमान 22 जुलाई को बुलावायो में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 5वें मैच में सबसे तेज 1000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 1000 रन बनाने में 18 पारियां लीं और विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 1000 रन बनाने में 21 पारियां खेलीं थीं। इसके अलावा, ज़मान ओडीआई क्रिकेट इतिहास में दोहरे शतक लगाने वाले पहले पाकिस्तान बल्लेबाज भी बने और इमाम-उल-हक के साथ शुरुआती विकेट के लिए 304 रनों की विश्व रिकार्ड साझेदारी भी की। भारत की तरफ से सबसे तेज 1000 रन विराट कोहली ने 24 मैचों में पूरे किए हैं।

Notes:
नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम हेतु ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, कृषि एवं जल संसाधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। समझौते के अनुसार नीति आयोग के साथ मिलकर ल्‍यूपिन फाउंडेशन तीन राज्‍यों यथा मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र और राजस्‍थान में सहयोग के प्रथम चरण के तहत इन राज्‍यों के तीन जिलों में आर्थिक मजबूती, तकनीकी लाभप्रदता और नैतिक नेतृत्‍व को विकसित करेगी। समझौते के प्रथम चरण में राजस्‍थान के धोलपुर, महाराष्‍ट्र के नंदुरबार और मध्‍य प्रदेश के विदिशा जिलों पर ध्यान दिया जाएगा।

Notes:
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिया फिल्म उद्योग के विकास के लिए एक मसौदा नीति तैयार करने के लिए एक मंत्रिस्तरीय समिति की स्थापना की है। समिति ओडिया सिनेमा उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं की भी जांच करेगी और भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित कलिंग स्टूडियो के नवीनीकरण के उपायों की सिफारिश करेगी। वित्त मंत्री एस बी बेहरा की अध्यक्षता वाली समिति को एक महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी ताकि उद्देश्य के लिए कदम उठाए जा सकें।

Notes:
आंध्र प्रदेश सरकार ने नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए अंडववली में ‘ई-प्रगति कोर पहल’ शुरू की है। डिजिटल पहल का उद्देश्य नागरिकों को 34 विभागों, 336 स्वायत्त संगठनों और 745 से अधिक सरकारी सेवाओं से जोड़ना है। सरल शब्दों में, ई-प्रगति सभी विभागों को जोड़ने और मुद्दों को हल करने के लिए अकेले खड़े होने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी। अभी तक, पहल सालाना अंत तक लगभग 20 सेवाएं प्रदान करती है और 100 और जोड़ दी जाएगी। ई-प्रगति प्राधिकरण ई-गवर्नेंस, सोशल सशक्तिकरण, कौशल विकास, शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र के क्षेत्रों में शुरू किए गए सात विकास मिशनों का समर्थन करके परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। इस परियोजना के माध्यम से, राज्य सरकार ‘सनराइज AP 2022’ की दृष्टि का एहसास करने का इरादा रखती है।

Notes:
न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर को बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ, वह पाकिस्तान में पहली महिला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाएगी। न्यायमूर्ति सफदर मौजूदा बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद नूर मुस्कानजाई की सेवानिवृत्ति के बाद अपनी नई भूमिका का प्रभार लेंगी, जो 31 अगस्त को रिटायर होंगे। सफदर क्वेटा से संबंधित है और प्रसिद्ध वकील सैयद इम्तियाज हुसैन बाक्री हानाफी की पुत्री है। उन्होंने 1 9 82 में इतिहास बना दिया जब वह बलूचिस्तान में पहली महिला सिविल जज बन गईं। वर्तमान में, न्यायमूर्ति ताहिरा 3-न्यायाधीश विशेष अदालत की सदस्य है जो पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मुकदमे का आयोजन 3 नवंबर, 2007 को आपात स्थिति घोषित करके राजद्रोह करने के लिए किया गया था।

Notes:
भारतीय रिजर्व बैंक 100 रुपये का नया नोट महात्मा गांधी सीरीज में जारी करेगा जिसका रंग बैंगनी होगा। इसमें अन्य डिज़ाइन, ज्यामितीय पैटर्न समग्र रंग योजना के साथ संरेखित और विपरीत दोनों में संरेखित होते हैं। बैंकनोट का आयाम 66 मीटर x 142 मिमी होगा जो कि 200 रुपये के समान आकार के समान आकार है। नोट के विपरीत (सामने) पक्ष में व्युत्पन्न संख्या 100 के साथ एक सी-थ्रो रजिस्टर होता है, जिसमें संख्या के साथ एक गुप्त छवि होती है और इसके देवनागरी संस्करण भी होते हैं। नए बैंकनोट में रिवर्स पर ‘रानी की वाव’ (रानी का स्टेपवेल) का एक रूप है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। विरासत स्थल गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक स्टेपवेल है। यह 11 वीं शताब्दी के राजा भीमा प्रथम के स्मारक के रूप में बनाया गया था।

Notes:
राज्य की आदिवासी जनसांख्यिकी को उजागर करने के लिए ओडिशा सरकार ने 28 जुलाई को अपना पहला जनजातीय एटलस जारी किया है।एटलस को 2011 जनगणना के आधार पर बनाया गया है और यह देश में अपनी तरह का पहला एटलस है।

Notes:
23 जुलाई को, केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग और हिंसा के खिलाफ कानूनों का सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, 4 सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय को अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, सरकार ने उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर विचार करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह (GOM) का गठन किया है। फिर GOM रिपोर्ट की जांच करेगा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सुझाव जमा करेगा। इस कदम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कानून बनाने के लिए कहा, उन्हें “लोकतंत्र के भयानक कृत्यों” के रूप में वर्णित किया।

Notes:
सीमा हाट पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त समिति की पहली बैठक 22-23 जुलाई, 2018 को त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमावर्ती इलाकों में हाट के समीप रहने वाले लोगों की आजीविका पर सीमा हाट के सकारात्मक प्रभाव पर ध्यान दिया। बैठक चार कार्यात्मक सीमा हाट्स के संचालन की समीक्षा और सुधार के लिए सुझाव, छह अतिरिक्त सीमा बाट स्थापित करने के लिए समयरेखा के मुद्दों पर व्यापक चर्चा आयोजित की गई थी। यह सहमति हुई कि अगली बैठक बांग्लादेश में पारस्परिक रूप से सहमत तारीखों पर आयोजित की जाएगी। संयुक्त समिति ने कमलासागर (सिपाहिजाला जिला, त्रिपुरा) 22 जुलाई 2018 को तारापुर (ब्राह्मणबरिया, बांग्लादेश) में हाट का दौरा किया और इसके जीवंत कामकाज की सराहना की और बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान दिया।

Notes:
23 जुलाई को, लोकसभा ने वार्तालाप उपकरण (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जो अदालत को शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए चेक लिखने वाले व्यक्ति को निर्देशित करने के लिए चेक बाउंस केस सुनता है। अंतरिम मुआवजे, अदालत के आदेश के 60 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना, चेक के मूल्य का 20% तक हो सकता है। अगर चेक काटने वाले को बरी कर दिया जाता है, तो अदालत ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे चुकाने के लिए देरी को निर्देश दे सकती है। अब, यह बिल राज्यसभा में जायेगा। यदि बिल संसद की मंजूरी पाता है, तो यह अपीलों को दर्ज करने और कार्यवाही पर बने रहने के मामलों में जानबूझ कर मामलों में देरी करने की कोशिश कर रहे लोगों के अभ्यास को रोककर चेक लेनदेन की पवित्रता को संरक्षित रखेगा। बिल, जो वार्तालाप उपकरण अधिनियम 1881 में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित चेक अपमानजनक मामलों की संख्या को कम करना है।