हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 11 जनवरी, 2019

1. विश्व बैंक की 2019 ग्लोबल इकनोमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है?
उत्तर – 7.3%
विश्व बैंक ने हाल ही में 2019 ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट का नाम “डार्केनिंग स्काइज” रखा गया है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.3% तथा अगले दो वर्षों में 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि 2019 तथा 2020 में चीन की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, 2021 में चीन की विकास दर कम होकर 6% रह जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तीव्र गति से विकास करेगी। अर्थव्यवस्था में इस तेज़ी का मुख्य कारण उपभोग तथा निवेश में होने वाली वृद्धि है।
2. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के द्वारा किन देशों के गैर-मुस्लिम नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी?
उत्तर – बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान
लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया, इस बिल के द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जायेगा।
इस बिल के द्वारा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के प्रताड़ित हिन्दू, जैन, सिख, इसाई, बौद्ध तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह बिल देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा, इस बिल के लाभार्थी व्यक्ति देश की किसी भी भाग में रह सकते हैं। इस बिल के द्वारा उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो पड़ोसी देशों से आकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में रह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सरकार 31 दिसम्बर, 2014 को कट ऑफ डेट निश्चित कर सकती है।
3. हाल ही में वैश्विक सौर परिषद् का प्रमुख कौन बना?
उत्तर – प्रणव आर. मेहता
भारतीय राष्ट्रीय सौर उर्जा संघ के अध्यक्ष प्रणव मेहता वैश्विक सौर परिषद् के अध्यक्ष बने गये हैं, वे इसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं।
वैश्विक सौर परिषद् एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संघ है, इसमें कई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सौर उर्जा संघ शामिल शामिल हैं। इसमें विश्व के कई बड़े कारपोरेशन भी शामिल हैं।
इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है, यह संगठन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया था। यह 30 देशों का गठबंधन है, इसका उद्देश्य सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
4. अफ्रीक कप ऑफ़ नेशंस 2019 का आयोजन किस देश में किया जायेगा?
उत्तर – मिस्र
मिस्र में 15 जून से 13 जुलाई, 2019 के दौरान अफ्रीका कप ऑफ़ नेशंस का आयोजन किया जायेगा। पहले इस इवेंट के आयोजन कैमरून में किया जाना था, परन्तु तैयारी में देरी होने के कारण यह आयोजन मिस्र को सौंपा गया है। इस इवेंट में 24 टीमें हिस्सा ले सकती हैं। इस इवेंट के मैचों का आयोजन सिकंदरिया, इस्माइलिया, पोर्ट सईद, सुएज तथा काहिरा में किया जायेगा।
5. केंद्र सरकार ने किस मानवाधिकार संगठन के साथ मिलकर वेब- वंडर वीमेन अभियान शुरू किया है?
उत्तर – ब्रेक थ्रू
केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में “वेब-वंडर वीमेन” नामक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है, इसका उद्देश्य महिलाओं की उत्कृष्ठ उपलब्धियों को रेखान्किंग करना है, जो सोशल मीडिया का उपयोग करके सकारात्मक एजेंडा चला रही हैं।
• इस अभियान के द्वारा उन भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया जायेगा जो समाज में बदलाव लाने के लिए सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग कर रहीं हैं।
• इस अभियान के द्वारा महिलाओं को सम्मानित व प्रोत्साहित किया जायेगा।
• इस अभियान को केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने NGO ब्रेकथ्रू तथा ट्विटर इंडिया के साथ शुरू किया है।
• इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, मीडिया, साहित्य, कला, खेल, पर्यावरण सुरक्षा, फैशन इत्यादि क्षेत्रों से प्राप्त एंट्रीज़ को शार्टलिस्ट किया जायेगा। बाद में इन शार्टलिस्टेड एंट्रीज़ को ट्विटर पर सार्वजनिक वोटिंग के लिए रखा जायेगा। तत्पश्चात फाइनलिस्ट का चुनाव जजों के पैनल द्वारा किया जायेगा।
ब्रेकथ्रू NGO एक वैश्विक मानवाधिकार संगठन है, यह महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को ख़त्म करने के लिए कार्य करता है। इस NGO के कुछ मुख्य अभियान हैं : बेल बजाओ, नेशन अगेंस्ट अर्ली मैरिजेज़, डिपोर्ट द स्टेचू, #ImHere ।
6. हाल ही में किस शहर में गंगाजल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया?
उत्तर – आगरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गंगाजल परियोजना को लांच किया, इसका उद्देश्य आगरा की जल आपूर्ति में सुधार करना है।
• गंगाजल परियोजना के द्वारा आगरा के निवासियों को पेयजल की बेहतर सुविधा दी जाएगी।
• इस परियोजना के तहत गन्दी नदी से 140 क्यूसेक जल का उपयोग आगरा की पेयजल आवश्यकता की पूर्ती के लिए किया जायेगा।
• इस परियोजना को सर्वप्रथम 2005 में जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सहायता से लांच किया गया है, इस परियोजना के पूरा होने की समयसीमा मार्च, 2012 थी।
• परन्तु यह परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। 2005 में इस परियोजना के लिए 345 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गयी थी, बाद में इसके लिए 2800 करोड़ रुपये खर्च किये गये।
• इस परियोजना के द्वारा आगरा को बुलंदशहर की अप्पर गंगा नाहर से पाइपलाइन के द्वारा 140 क्यूसेक पानी की आपूर्ति प्रतिदिन की जायेगी।
7. भारत के सबसे लम्बे सिंगल-लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
उत्तर – अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अप्पर सियांग जिले में भारत के सबसे लम्बे सिंगल-लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया।
इस पुल के बारे में रोचक तथ्य
• इस पुल की लम्बाई 300 मीटर है और इसे ब्योरुंग पुल के नाम से जाना जाता है।
• इस पुल की सहायता से अरुणाचल प्रदेश में यिंगकियोंग और टूटिंग के बीच की दूरी में 40 किलोमीटर की कमी आएगी।
• इस पुल का निर्माण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के नॉन-लेप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज (NLCPR) से 48.43 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।
• इस पुल की सहायता से सियांग नदी के दोनों और रहने वाले लगभग 20,000 लोगों को काफी राहत मिलेगी।
• इस पुल भारतीय सेना के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगा।
8. भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मूलभूत आय प्रदान की जाएगी?
उत्तर – सिक्किम
सिक्किम के सत्तारूढ़ दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 2022 से सार्वभौमिक मूलभूत आय कार्यक्रम को लागू करने का आश्वासन दिया है। यदि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है तो सिक्किम देश में इस कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बन जायेगा।
सार्वभौमिक मूलभूत आय कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा लोगों की आय, संसाधन तथा रोज़गार स्थिति के बावजूद उन्हें एक निश्चित राशि प्रदान करती है।
सिक्किम निम्नलिखित माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए साधन जुटा सकता है:
• सिक्किम 2200 मेगावाट उर्जा का उत्पादन करता है, जबकि इसकी स्वयं की आवश्यकता 200-300 मेगावाट है। आने वाले समय में सिक्किम की विद्युत् उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट तक पहुँच सकती है। सिक्किम इस अतिरिक्त विद्युत् के विक्रय से काफी राजस्व प्राप्त कर सकता है।
• सिक्किम सभी किस्म के अनुदानों को समाविष्ट करके लोगों को प्रतिमाह एक निश्चित राशि दे सकता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में सार्वभौमिक मूलभूत आय कार्यक्रम को सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम का एक अच्छा विकल्प बताया गया था, इसका उद्देश्य निर्धनता में कमी करना है। इस कार्यक्रम की सहायता से लोगों को भविष्य के बारे में अधिक चिंता नहीं करनी होगी। इस कार्यक्रम के पायलट स्वरुप को गुजरात तथा मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है।
9. पहली भारत-मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किस देश में किया जायेगा?
उत्तर – उज्बेकिस्तान
पहली भारत-मध्य एशिया वार्ता का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में 12-13 जनवरी, 2019 को किया जायेगा। इस वार्ता की सह-अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुलअज़ीज़ कमीलोव द्वारा की जाएगी।
इस इवेंट में किरगिज़ गणराज्य, ताजीकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा कजाखस्तान के विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। इस वार्ता में अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है।
• इस वार्ता द्वारा भारत और मध्य एशियाई के सन्दर्भ में सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान मध्य एशिया के विकास तथा व्यापार में भारत की सक्रियता को बढाने पर भी चर्चा की जाएगी।
• भारत, अफ़ग़ानिस्तान तथा मध्य एशिया के बीच व्यापारिक व आर्थिक गतिविधियों को तीव्र करने के लिए कनेक्टिविटी के विकल्पों पर भी चर्चा की जाएगी।
• इससे मध्य एशिया देशों के साथ भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक साझेदारी मज़बूत होगी।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजीकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की यात्रा की थी, अगस्त, 2018 में विदेश मंत्री ने भी इन देशों की यात्रा की थी।
10. EIU लोकतंत्र सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ?
उत्तर – 41वां
हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने 167 देशों के सन्दर्भ में लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है, इसमें 5 श्रेणियों के 60 सूचकों के आधार देशों को रैंकिंग प्रदान की गयी है। यह श्रेणियां हैं : चुनावी प्रक्रिया व बहुवाद, सरकार का कार्य, राजनीतिक प्रतिभागिता, लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृति तथा नागरिक स्वतंत्रता।
इस सूचकांक के आधार पर देशों को चार श्रेणियों में रखा गया है : पूर्व लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, संकर शासन तथा सत्तावादी शासन।
• इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की केवल 4.5% आबादी ही पूर्ण लोकतंत्र में निवास करती है।
• 2018 में औसतन वैश्विक स्कोर स्थिर रहा, ऐसा तीन वर्षों में पहली बार हुआ है।
• इस रिपोर्ट में 42 देशों के स्कोर में कमी आई जबकि 48 देशों के स्कोर में वृद्धि हुई है।
• इस रिपोर्ट में विश्व भर में लोकतंत्र के लिए उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया है।
• इस सूचकांक में रानजीति प्रतिभागिता श्रेणी में सबसे अधिक सुधार हुआ है।
• सम्पूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही पूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं।
• अल्जीरिया, कांगो का लोकतान्त्रिक गणराज्य, तिमोर-लेस्ते, एथिपिया, उत्तरी कोरिया, लाओस, नेपाल तथा श्रीलंका के सन्दर्भ में कहा गया है “नाम में लोकतान्त्रिक परन्तु पूर्ण रूप से लोकतान्त्रिक नहीं” ।
• इस सूचकांक में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ, भारत को 10 में से 7.23 का स्कोर दिया गया है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की सूची में रखा गया है।