भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी
सरकार ने मनरेगा और उर्वरक सब्सिडी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव रखा है। संसद में पेश अनुदान की अनुपूरक मांगों में 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त खर्च की रूपरेखा