केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील (specialty steel) के लिए 6,322 करोड़ रुपये के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (Production Linked Incentive – PLI) योजना को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र से घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु 6,322 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पांच वर्षों में प्रदान किया जायेगा
22 जुलाई, 2021 को अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 (Inland Vessels Bill) लोकसभा में पेश किया गया है। मुख्य बिंदु यह विधेयक भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कानूनों के लागू होने में एकरूपता लाएगा। यह विधेयक नव नियुक्त बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया। यह बिल जीवन
वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मी रंजन दास (Rasmi Ranjan Das) को 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति (UN Tax Committee) में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र कर समिति (UN Tax Committee) इसे औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की संयुक्त
मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ‘ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना’ (Historic Urban Landscape Project) के तहत चुना गया है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। मुख्य बिंदु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरछा और ग्वालियर शहरों के लिए
“ताइवान” नाम का उपयोग करते हुए, ताइवान की सरकार लिथुआनिया में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी। ताइवान सरकार यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि वह बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपनी राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। मुख्य बिंदु चीन ने इस फैसले की कड़ी निंदा है, जबकि अमेरिका