संयुक्त राष्ट्र 25 से 31 मई, 2021 तक “गैर-स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह” (International Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories) मना रहा है। गैर-स्वशासी क्षेत्र (Non-Self-Governing Territories) क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, एक गैर-स्वशासी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां “लोगों ने पूर्ण स्वशासन प्राप्त
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, उभरते-बाजार देशों के कोविड-19 महामारी से प्रेरित आर्थिक संकट से बाहर निकलने का संघर्ष विकसित देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसने कहा, विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर संकट का “रिकोशे प्रभाव” (Ricochet Impact) है। मुख्य बिंदु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सुझाव है कि, विकसित देशों को टीकों की
भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (Security and Exchange Board of India) धोखाधड़ी को रोकने की दिशा में अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों के फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षकों (auditors) की नियुक्ति पर विचार कर रहा है। मुख्य बिंदु हाल के दिनों में, SEBI पहले ही कई
जैसे ही भारत के नए आईटी (डिजिटल मीडिया) नियम (New IT (Digital Media) Rules of India) लागू हुए, व्हाट्सएप ने दिल्ली की अदालत में भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया और इन नियमों को अवरुद्ध करने के लिए कहा। व्हाट्सएप ने मुकदमा क्यों किया ? व्हाट्सएप ने सरकार पर मुकदमा दायर किया, क्योंकि ऐसा माना
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 9 देशों में 10 मिशनों में वन-स्टॉप सेंटर (OSCs) स्थापित करने जा रहा है। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को रोकने के लिए स्थापित किया जाएगा। OSCs किन देशों में स्थापित किए जाएंगे? कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में प्रत्येक में एक-एक