अमेरिका बेस्ड रेटिंग एजेंसी S&P ने हाल ही में 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 9.8% तक घटा दिया है। मार्च 2021 में, इस एजेंसी ने भारत के लिए 11% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। इस एजेंसी के अनुसार, दूसरी लहर रिकवरी को पटरी से उतार सकती है। हाल ही में
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने हाल ही में घोषणा की कि आरबीआई 20 मई, 2021 को जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम 1.0 (G-Sec Acquisition Programme 1.0) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की दूसरी खरीद करेगा । पहली खरीद अप्रैल, 2021 में की गई थी। आरबीआई ने पहली खरीद के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और आईडीबीआई बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी। वर्तमान परिदृश्य भारत सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 45.48% हिस्सेदारी, LIC (लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) के पास 49.24% हिस्सेदारी है। 2019 में, LIC ने बैंक में 21,624 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह IDBI का
सीमा सड़क संगठन (BRO) का गठन 7 मई 1960 को किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। BRO (Border Roads Organisation) • यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 को अधिसूचित किया है। यह धारा आधार की प्रयोज्यता (applicability) को कवर करती है। धारा 142 क्यों अधिसूचित की गई? अधिसूचना श्रम और रोजगार मंत्रालय को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से आधार (Aadhaar) विवरण एकत्र करने में सक्षम