केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई-इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। मुख्य बिंदु ई-इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) ने 8 मार्च, 2021 को एसएमएस विनियमन के दूसरे चरण को लागू करना शुरू कर दिया। इस कदम के साथ, बैंकों और ई-कॉमर्स फर्मों का कामकाज प्रभावित हुआ और कई महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हुईं जैसे कि ओटीपी इत्याद। एसएमएस स्क्रबिंग भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में सूचित किया
यूरोपीय संघ ने अपनी योजना “2030 डिजिटल कम्पास योजना” जारी की है। कोविड-19 महामारी द्वरा चीनी और अमेरिकी कंपनियों के स्वामित्व वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर 27 देशों की निर्भरता को उजागर करने के बाद इस योजना को पेश किया गया है। इस योजना को अंतिम मंजूरी के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य बिंदु यूरोपीय संघ
प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1969 में CISF अधिनियम, 1968 के तहत की गयी थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force) अर्धसैनिक बल हैं, जिसका कार्य सरकारी
ओडिशा राज्य ने राज्य के 30 जिलों में समर्पित “जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां” (District Investment Promotion Agencies – DIPA) स्थापित करने का निर्णय लिया है। DIPA राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। महत्व ओडिशा राज्य ने पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास दर्ज किया है। निवेश में इस बड़े