भारत सरकार अनुसंधान और जागरूकता के लिए मोटे अनाज की अंतर्राष्ट्रीय पहल (Millet International Initiative for Research and Awareness) शुरू करने जा रही है। यह मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (International Year of Millets) के लिए संयुक्त राष्ट्र की योजनाओं के अनुरूप है। भारत ने इस पहल में “सीड मनी” की अवधारणा पेश की है।
मानव गतिविधियों के लिए समुद्री क्षेत्रों में स्थान आवंटित करने की प्रक्रिया को समुद्री स्थानिक योजना ढांचा (Marine Spatial Planning Framework – MSPF) कहा जाता है। यह स्थान आर्थिक उद्देश्यों, पारिस्थितिक उद्देश्यों या सामाजिक उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया है। ढांचे के प्रमुख तत्व पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित योजनाएँ, एकीकृत योजनाएँ, क्षेत्र-आधारित योजनाएँ, रणनीतिक योजनाएँ और अनुकूली
केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू की। योजना को राज्य की बार काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। काउंसिल को एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने तीन हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। पात्रता केवल कनिष्ठ
बीमारू (BIMARU) एक संक्षिप्त रूप है, इसका अर्थ है Bi – बिहार; ma: मध्य प्रदेश, r: राजस्थान, और u: यूपी। यह संक्षिप्त नाम 1980 के दशक के एक अर्थशास्त्री आशीष बोस (Ashish Bose) द्वारा बनाया गया था। अर्थशास्त्री ने संक्षिप्त नाम इस तथ्य पर जोर देने के लिए तैयार किया कि इन चार राज्यों की
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय बजट के बाद राज्य सरकारों ने भी अपने संबंधित विधानसभाओं में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश किया। सभी राज्यों में से बिहार और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने शिक्षा के लिए अधिक आवंटन किया। राज्यों