नेसेट (इज़रायल की संसद) ने हाल ही में न्यायिक सुधारों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव रखा है। इजरायलियों का मानना है कि नए बदलाव कानून निर्माताओं से सवाल करने के लिए देश की न्यायिक प्रणाली की शक्ति को कम कर देंगे। सुधारों ने नेसेट को वसीयत में न्यायिक नियुक्तियां करने का अधिकार दिया है। नागरिकों का
यूक्रेन रेपसीड, मक्का, गेहूं और सूरजमुखी के तेल जैसे खाद्यान्न के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। काला सागर बंदरगाहों तक देश की अच्छी पहुंच है। काला सागर में यूक्रेनी बंदरगाह यूरोप और मध्य-पूर्व के साथ देश के व्यापार की जीवन रेखाएं हैं। दुर्भाग्य से, यूक्रेन-रूस युद्ध ने बंदरगाहों को अवरुद्ध कर दिया। यूक्रेन को उसके सुचारू निर्यात
भारत सरकार अनुसंधान और जागरूकता के लिए मोटे अनाज की अंतर्राष्ट्रीय पहल (Millet International Initiative for Research and Awareness) शुरू करने जा रही है। यह मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (International Year of Millets) के लिए संयुक्त राष्ट्र की योजनाओं के अनुरूप है। भारत ने इस पहल में “सीड मनी” की अवधारणा पेश की है।
मानव गतिविधियों के लिए समुद्री क्षेत्रों में स्थान आवंटित करने की प्रक्रिया को समुद्री स्थानिक योजना ढांचा (Marine Spatial Planning Framework – MSPF) कहा जाता है। यह स्थान आर्थिक उद्देश्यों, पारिस्थितिक उद्देश्यों या सामाजिक उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया है। ढांचे के प्रमुख तत्व पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित योजनाएँ, एकीकृत योजनाएँ, क्षेत्र-आधारित योजनाएँ, रणनीतिक योजनाएँ और अनुकूली
केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू की। योजना को राज्य की बार काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। काउंसिल को एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने तीन हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। पात्रता केवल कनिष्ठ