प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) कौशल विकास मंत्रालय के तहत चलती है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है जहां भारतीय उद्योगों की आवश्यकता है। साथ ही, यह कार्यक्रम उन युवाओं का मूल्यांकन करके उन्हें प्रमाणित
डेटा प्रशासन डेटा उपयोग, डेटा सुरक्षा, डेटा उपलब्धता और डेटा अखंडता का प्रबंधन है। केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने घोषणा की कि भारत सरकार राष्ट्रीय शासन नीति (National Governance Policy) लांच करेगी। यह नीति एक भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय (Indian Data Management Office – IDMO) बनाएगी। IDMO
भारत ने पिछले तीन दशकों में अपनी आर्द्रभूमि (wetlands) का 30% खो दिया है। सभी में से मुंबई ने अधिकतम आर्द्रभूमि खो दी। मुंबई में 71% आर्द्रभूमि 1970 और 2014 के बीच खो गई। अहमदाबाद में 57%, बेंगलुरु में 56%, हैदराबाद में 55%, दिल्ली में 38%, और अन्य प्रमुख शहरों में बहुत अधिक खो गई थी।
भारतीय बागवानी क्षेत्र देश के GVA में 33% का योगदान देता है। यह उद्योग श्रम प्रधान है और इसलिए, एक छोटा सा धक्का रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करेगा। आज, भारतीय भूमि का केवल 10% बागवानी उपयोग के अधीन है। लेकिन यह कृषि राजस्व का 33% योगदान देता है। बागवानी फसलों के मूल्य में वृद्धि और
मैंग्रोव कुल भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% कवर करते हैं। यह लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर है। अकेले पश्चिम बंगाल राज्य में भारत के मैंग्रोव का 42.45% है। भारतीय मैंग्रोव लवणता में वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, और दैनिक ज्वारीय सैलाब जैसी सीमाओं का सामना कर रहे हैं। मिष्टी ( (MISHTI) समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी। बंगाल