हरित विकास 2023-24 के दौरान भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होगा। भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने और हरित विकास को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने FAME योजना के लिए 5,172 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। साथ ही पीएम-प्रणाम योजना का शुभारंभ किया। यह योजना गोबर धन
देश में दो हजार से ज्यादा कृषि स्टार्टअप हैं। भारत सरकार इस संख्या को बढ़ाकर 10,000 करने का प्रयास कर रही है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के 53.89% GVA का योगदान करती है। केंद्रीय बजट 2023-24 में, वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। कृषि बजट की सात
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। बजट सात प्राथमिकताओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, जैसे समावेशी विकास, बुनियादी ढाँचा और निवेश, युवा श।क्ति, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और अंतिम मील तक पहुँचना। यह समावेशी विकास पर केंद्रित था कृषि कृषि एक्सेलरेटर कोष की स्थापना की जाएगी
जीएसटी संग्रह (GST collection) हाल के दिनों में बढ़ रहा है। जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के तीन मुख्य कारण जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए फैसले, कर संग्रह में किए गए बदलाव और बढ़ती महंगाई हैं। अप्रैल 2022 के महीने में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह हासिल किया गया था। भारत सरकार ने उस महीने में 1.68 लाख
2018 में पर्यटन उद्योग से राजस्व 250 बिलियन डालर था। COVID महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ। महामारी के कारण 2020 में राजस्व गिरकर 122 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया था। अपनी विविध स्थलाकृति और सुंदर परिदृश्यों के कारण भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि 2028 तक भारतीय पर्यटन