2017 में, भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के तहत एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में ओबीसी उप-श्रेणियों की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करना था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस आयोग का
भारत सरकार ने 1975 में TPP (Twenty Point Programme) की शुरुआत की थी। इसके लॉन्च के बाद से इसे दो बार संशोधित किया गया है, एक बार 1982 में और फिर 1986 में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 20 बिंदुओं का उपयोग करके गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना है। 2022-23
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (National Law University) की स्थापना 2007 के NLUA अधिनियम के तहत की गई थी। प्रोजेक्ट 39A (Project 39A) विश्वविद्यालय से जुड़ा एक समूह है और इसने हाल ही में Annual Death Penalty Report, 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मृत्युदंड कैदियों की संख्या 2022 में बढ़कर
NSE भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। 2022 में, इस एक्सचेंज का दैनिक औसत कारोबार 470 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके साथ NSE दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। यह लगातार चौथी बार है जब NSE इस स्थिति पर कायम है। डेरिवेटिव के अलावा, यहएक्सचेंज इक्विटी में तीसरे स्थान पर था।
भारत सरकार भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभाओं को खोजने के लिए हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स (Khelo India Youth Games) आयोजित करती है। इस खेल आयोजन को भारतीय एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रवेश करने और राष्ट्रों के लिए गौरव लाने के लिए सबसे अच्छे प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता