भारत में कारीगर और शिल्पकार ब्रिटिश काल से ही लुप्त होते रहे हैं। भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और सदियों पुरानी कलाओं और पारंपरिक शिल्पों को जीवित रखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान ऐसी ही एक पहल है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बजट
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करने के दौरान की। इस योजना के तहत, भारत सरकार एक बचत प्रमाणपत्र प्रदान करेगी। यह प्रमाण पत्र 2025 तक जारी किए जायेंगे। यह योजना महिलाओं और लड़कियों के लिए है। वे इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर दो लाख रुपए की डिपॉजिट सिक्योरिटी हासिल
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) कौशल विकास मंत्रालय के तहत चलती है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है जहां भारतीय उद्योगों की आवश्यकता है। साथ ही, यह कार्यक्रम उन युवाओं का मूल्यांकन करके उन्हें प्रमाणित
डेटा प्रशासन डेटा उपयोग, डेटा सुरक्षा, डेटा उपलब्धता और डेटा अखंडता का प्रबंधन है। केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने घोषणा की कि भारत सरकार राष्ट्रीय शासन नीति (National Governance Policy) लांच करेगी। यह नीति एक भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय (Indian Data Management Office – IDMO) बनाएगी। IDMO
भारत ने पिछले तीन दशकों में अपनी आर्द्रभूमि (wetlands) का 30% खो दिया है। सभी में से मुंबई ने अधिकतम आर्द्रभूमि खो दी। मुंबई में 71% आर्द्रभूमि 1970 और 2014 के बीच खो गई। अहमदाबाद में 57%, बेंगलुरु में 56%, हैदराबाद में 55%, दिल्ली में 38%, और अन्य प्रमुख शहरों में बहुत अधिक खो गई थी।