18 जुलाई, 2022 को केंद्र सरकार ने उनकी गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से “सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक” (National Standards for Civil Service Training Institutions) का अनावरण किया। मुख्य बिंदु NSCSTI को क्षमता निर्माण आयोग के मुख्यालय में लॉन्च किया गया। इसके साथ, भारत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए
हाल ही में, शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि काराकोरम रेंज के ग्लेशियरों के कुछ क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पिघलने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। मुख्य बिंदु हिमालय में हिमनदों का द्रव्यमान घट रहा है। शोधकर्ताओं ने इस घटना को “पश्चिमी विक्षोभ (WDs) के पुनरुत्थान” से जोड़ा है। काराकोरम
केंद्र सरकार ने इसे और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए “न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर संजय अग्रवाल समिति” का गठन किया है। पैनल के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल होंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं: नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर सुखपाल सिंह भारतीय
नालसा के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में भारत की पहली एआई-पावर्ड, एंड-टू-एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया। एआई आधारित लोक अदालत 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान एआई-आधारित लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। यह जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई थी। डिजिटल लोक अदालत को राजस्थान राज्य कानूनी
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक संशोधन पारित किया, जो CAATSA प्रतिबंधों के खिलाफ भारत को छूट को मंजूरी देता है। मुख्य बिंदु यह संशोधन ध्वनिमत से पारित किया गया। यह CAATSA प्रतिबंधों के तहत भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए छूट प्रदान करता है। अमेरिका की छूट चीन का मुकाबला