दूसरे ADGMIN के दौरान, भारत और आसियान देशों ने भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना (India–ASEAN Digital Work Plan) को मंजूरी दी है। ADGMIN का अर्थ ASEAN Digital Ministers Meet है। यह बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। योजना के बारे में इस योजना के तहत देश 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फोरेंसिक और उन्नत उपग्रह संचार
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय बजट पेश किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% कर लगाया जायेगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार काफी समय से क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने पर
1 फरवरी, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। यह बजट मैक्रो आर्थिक विकास, ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, जलवायु कार्रवाई, तकनीकी सक्षम विकास, निजी निवेश में भीड़ पर केंद्रित है। बजट की मुख्य बातें ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जायेगा। ई-पासपोर्ट
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी, 2022 को संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण किसने तैयार किया? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किया गया। पिछले वर्षों में देखे गए दो वॉल्यूम प्रारूपों के विपरीत, सर्वेक्षण सांख्यिकीय तालिकाओं के अलग-अलग सेट
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हाल ही में ‘Fly Ash Management and Utilisation Mission’ गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्य बिंदु NGT ने कोयला थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के ‘अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण’ को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। उदाहरण के लिए, इसने रिहंद जलाशय में औद्योगिक अपशिष्टों और