‘Death Penalty in India’ रिपोर्ट जारी की गई

मुख्य बिंदु

• वर्ष 2021 में 2016 के बाद से मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक देखी गई।
• 2020 से लगभग 21% की वृद्धि हुई थी।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau – NCRB) द्वारा Prison Statistics of India रिपोर्ट के आंकड़ों की तुलना में, यह 2004 के बाद से सबसे अधिक मौत की सजा वाली आबादी है, जब यह 563 थी।

निष्कर्ष 

• इस रिपोर्ट के अनुसार, कोविड -19 महामारी के बीच अदालतों के सीमित कामकाज ने मृत्युदंड से संबंधित मामलों को दी जाने वाली प्राथमिकता को प्रभावित किया है।
• अपीलीय अदालतें 2020 और 2021 में सीमित रूप से काम कर रही थीं। इसका मतलब था कि मौत की सजा पाने वाले कैदियों की कम अपील पर फैसला सुनाया जा रहा था, और साल के अंत तक बड़ी संख्या में कैदियों को मौत की सजा दी गई थी।
• इस रिपोर्ट के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने 2021 में 144 मौत की सजा सुनाई, जबकि उच्च न्यायालयों ने इसी अवधि के दौरान केवल 39 मामलों का फैसला किया।
• 2019 में 76 मामलों की तुलना में 2020 में, उच्च न्यायालयों ने मृत्युदंड से संबंधित 31 मामलों पर फैसला किया।
• सुप्रीम कोर्ट 2021 में केवल 6 मामलों पर फैसला कर सका, जबकि 2020 में 11 और 2019 में 28 मामलों पर फैसला लिया गया था।
• उच्च न्यायालयों में मृत्युदंड से जुड़े 39 मामलों में से केवल 4 में मौत की सजा की पुष्टि हुई। 15 मामलों में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, 18 को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, जबकि 2 मामलों को निचली अदालत में वापस भेज दिया गया था।

मृत्युदंड पर वार्षिक आंकड़े

Project 39A ने जनवरी 2022 में “मृत्युदंड पर वार्षिक आंकड़ों पर रिपोर्ट” जारी किये। Project 39A एक आपराधिक कानून सुधार वकालत समूह है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में काम करता है। Death Penalty India Report (DPIR) पहली बार 6 मई, 2016 को लॉन्च की गई थी।