FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना 2024 तक बढ़ाई गई
सरकार ने ‘Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME Phase II)’ को 2 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है।
मुख्य बिंदु
- शुरुआत में FAME योजना 1 अप्रैल, 2019 से तीन साल की अवधि के लिए लागू की जानी थी।
- अब, यह 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।
- भारी उद्योग विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (e2W) के लिए मांग प्रोत्साहन को 10,000 रुपये/KWh से बढ़ाकर 15,000/KWh करने के बाद यह तिथि बढ़ा दी गई है।
पृष्ठभूमि
इस योजना में ये संशोधन इसलिए किए गए क्योंकि इसे भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने में अप्रभावी होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। आंकड़ों के अनुसार, ग्रीन मोबिलिटी को किफायती बनाने के लिए आवंटित 10,000 करोड़ रुपये में से केवल 5 प्रतिशत या लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मार्च, 2022 तक 10 लाख इकाइयों के लक्ष्य के मुकाबले राज्यों में योजना के तहत केवल 58,613 e2W बेचे गए थे। नवीनतम संशोधन के साथ, EV उद्योग को ग्राहकों को लाभ देने और योजना के तहत लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
फेम योजना (FAME Scheme)
यह योजना राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (National Electric Mobility Mission Plan) का एक हिस्सा है। सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी वाहन खंडों को प्रोत्साहित करना है। इसे दो चरणों में लॉन्च किया गया था। चरण 1 2015 में शुरू किया गया था और 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ था। जबकि, चरण II अप्रैल 2019 से शुरू हुआ था और 2024 में समाप्त होगा। इस योजना की निगरानी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत भारी उद्योग विभाग द्वारा की जाती है।
राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (National Electric Mobility Mission Plan – NEMMP)
NEMMP के तहत, सरकार ने पूरे भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा हासिल करना है।
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