Questions Archive

किस संगठन ने ‘ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 (एफआरए 2020)’ नामक एक रिपोर्ट जारी की?

उत्तर – खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी खाद्य व कृषि संगठन (FAO) ने हाल ही में ‘ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 (FRA 2020)’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 1990-2020 की अवधि में विभिन्न देशों की स्थिति की जांच की गई है। इस रिपोर्ट में कहा

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?

उत्तर – सेंट पीटर्सबर्ग शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों का वीडियो-सम्मेलन हाल ही में कोरोनावायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। SCO के आठ सदस्य देश हैं जिनमें भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन

विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किये गये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI) में भारत का रैंक क्या है?

उत्तर – 74 13 मई, 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट “WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट” में GET इंडेक्स के आधार

हाल के आर्थिक पैकेज के अनुसार टैक्स डीडक्टिड सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की दरों में कितने प्रतिशत में कमी की गयी है?

उत्तर – 25% केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में गैर-व्यक्तियों द्वारा ब्याज, लाभांश, किराए के भुगतान और अन्य भुगतान सहित कुछ भुगतानों के लिए टीडीएस और टीसीएस दरों को कम करके 50,000 करोड़ रुपये की तरलता का प्रस्ताव किया। निवासियों को किए गए गैर-वेतनभोगी भुगतानों के लिए स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती

हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में DISCOMs (वितरण कंपनियों) के लिए आवंटित तरलता राशि कितनी है?

उत्तर – 90,000 करोड़ रुपये केंद्रीय मंत्री ने डिस्कॉम कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशी की घोषणा की। इसका उपयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनियों, ट्रांसमिशन कंपनियों, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा निधि के लिए गारंटी प्रदान करने