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1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के बीच किस भारतीय नेता के संबोधन को मनाने के लिए प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है,?

उत्तर – सरदार वल्लभभाई पटेल 21 अप्रैल, 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षकों को संबोधित किया था। दिल्ली के मेटकाफ हाउस में ऐतिहासिक संबोधन देते हुए, उन्होंने सिविल सेवकों को ‘भारत का स्टील फ्रेम’ बताया था। इस अवसर को मनाने के लिए प्रतिवर्ष 21

भारत के वित्त मंत्री ने किस वैश्विक वित्तीय संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में भाग लिया, जिसने भारत को $ 1 बिलियन की आपातकालीन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है?

उत्तर – न्यू डेवलपमेंट बैंक 20 अप्रैल, 2020 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पांचवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स समूह का न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को 1 बिलियन डालर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

कोविड-19 के प्रकोप के बाद वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में फिच का पूर्वानुमान कितना है?

उत्तर – 1.8% अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के फिच सॉल्यूशंस ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को 1.8 फीसदी तक घटा दिया है। फिच के अनुसार, भारत की विकास दर पहले 4.6 प्रतिशत थी। इस दर में कमी मुख्य रूप से निजी खपत में संकुचन,

भारत में चीनी दूतावास के हालिया बयान के अनुसार, भारत की एफडीआई नीति में हालिया संशोधन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियमों के विरुद्ध है?

उत्तर – विश्व व्यापार संगठन भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता के हालिया बयान के अनुसार चीन ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में हालिया संशोधनों को संशोधित करने के लिए कहा है। हाल ही में भारत ने अपनी एफडीआई नीति में संशोधन किया और भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को केवल सरकारी

आरबीआई के तरीकों और साधनों के तहत लिए गए उधार को राज्य सरकारों द्वारा चुकाए जाने की सीमा क्या है?

उत्तर – 3 महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अधिसूचित किया कि उसने अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक की अवधि के लिए तरीके और साधन अग्रिम (Ways and Means Advance) को संशोधित करके 2 लाख करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। यह सीमा पिछली सीमा 1.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ा