प्रधान मंत्री जन धन योजना या PMJDY केंद्र सरकार की एक वित्तीय समावेशन पहल है जिसका उद्देश्य इस योजना के तहत खोले गए वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खातों, क्रेडिट, बीमा आदि की सस्ती पहुंच प्रदान करना है। इसमें मूल बचत बैंक जमा (BSBD) में खाते खोले जाते हैं। अब तक कुल 41.75 करोड़ खाते खोले
10,000 किसान उत्पादन संगठन (FPO) का गठन और संवर्धन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह योजना 6,865 करोड़ के रुपये की है और इसमें FPO को 3 साल की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। FPO के प्रत्येक किसान सदस्य को 15,000 रुपये तक की
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ भारतीय एक सींग वाले गेंडो की सबसे बड़ी आबादी है। इस विश्व धरोहर स्थल पर कई दुर्लभ पक्षी जाते हैं। नवीनतम दो दिवसीय जनगणना में कुल 93,491 पक्षी दर्ज किए गए। यह पिछले वर्ष के 34,284 के आंकड़े से वृद्धि है। हाल की जनगणना में
1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को अल्पकालिक औपचारिक ऋण तक समय पर पहुंच प्रदान करना चाहती है। यह कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में किसानों के लाभ के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा बनाया गया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यसभा को
डेनमार्क, एस्टोनिया, इजरायल, चिली आदि जैसे कई देशों ने महामारी के बीच यात्रा प्रतिबंधों को आसान बनाने के अपने प्रयासों के तहत एक ‘डिजिटल कोरोना पासपोर्ट’ की घोषणा की है। ये पासपोर्ट तीन मानदंडों में से एक के लिए एक प्रमाण के रूप में काम करेंगे कि पासपोर्ट धारक को टीका लगाया गया है, COVID-19