Digital India RISC-V (DIR-V) कार्यक्रम की शुरुआत 27 अप्रैल, 2022 को भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक देश और दुनिया के भविष्य के लिए माइक्रोप्रोसेसर बनाने और उद्योग-ग्रेड वाणिज्यिक सिलिकॉन और डिजाइन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्य बिंदु RISC-V एक खुला और मुफ्त ISA है जो सहयोग के माध्यम से प्रोसेसर
केंद्र सरकार ने घोषणा की कि इस साल के खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) की दर, वर्ष 2021 के लिए 57,150 करोड़ रुपये के मुकाबले, अप्रैल से सितंबर 2022 तक बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। मुख्य बिंदु सब्सिडी
इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने घोषणा की है कि भारत ने 13.5 मिलियन टन (एमटी) तैयार स्टील का निर्यात 1 ट्रिलियन रुपये में किया है, और लगभग 46000 करोड़ रुपये का स्टील आयात किया है। मुख्य बिंदु देश के इस्पात क्षेत्र के इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने भारत से 420 बिलियन
जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने घोषणा की है कि देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक ‘पासपोर्ट’ विकसित करने की योजना है जो यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगी। मुख्य बिंदु 11 भागीदारों वाले संघ ने यूरोपीय बैटरी पर डेटा एकत्र करने और प्रकट करने के
रीयल-टाइम लेनदेन पर ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में, भारत का रीयल-टाइम लेनदेन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। यह चीन का लगभग तीन गुना है जो भारत के बाद 18 अरब लेनदेन के साथ दूसरे स्थान पर है। मुख्य बिंदु भारत की लेन-देन की मात्रा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस की