भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो संयुक्त अरब अमीरात को अधिकांश भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क कम करेगा। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का पहला महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। मुख्य बिंदु वाणिज्य
भारत की नई हरित हाइड्रोजन नीति (green hydrogen policy) का अनावरण किया गया, जिसमें सस्ती अक्षय ऊर्जा का वादा किया गया है। इसमें जून 2025 से पहले पूरी की गई परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय बिजली पारेषण के लिए 25 साल की शुल्क छूट और स्थानीय उद्योगों को जीवाश्म ईंधन से दूर जाने में मदद करने
18 फरवरी, 2022 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) पर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्य बिंदु यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगा। दोनों
केंद्र सरकार ने उर्वरकों की अधिकतम बिक्री मूल्य तय करने और इसकी गुणवत्ता और वितरण को नियंत्रित करने के लिए इसे सशक्त बनाने के लिए एक कानून का प्रस्ताव किया है। मुख्य बिंदु उर्वरक विभाग ने सभी हितधारकों से एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022 (Integrated Plant Nutrition Management Bill, 2022) के मसौदे पर टिप्पणियां
PhonePe के सहयोग से नीति आयोग Fintech Open Hackathon लॉन्च करेगा। यह हैकथॉन पूरे भारत के इनोवेटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स और डेवलपर्स को सोचने, विचार करने और कोड करने का अवसर प्रदान करेगा। मुख्य बिंदु इस हैकाथान का उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम के लिए पथप्रदर्शक समाधान प्रदर्शित करना है। इस इवेंट के लिए पंजीकरण करने की अंतिम