1 जनवरी, 2022 से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी लागू हो गई है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP – Regional Comprehensive Economic Partnership) RCEP ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चीन, कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, लाओस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम के एशिया-प्रशांत देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। भारत और अमेरिका RCEP के सदस्य
24 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 587 मिलियन डॉलर की कमी के साथ 635.08 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 दिसंबर, 2021 को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लांच किया। मुख्य बिंदु इस योजना के तहत, इच्छुक कंपनियां जो सेमीकंडक्टर्स के विकास और भारत में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का लाभ उठाना चाहती हैं, वे 1 जनवरी,
30 दिसंबर, 2021 को बीमा नियामक IRDAI ने राज्य के स्वामित्व वाली LIC, GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important Insurers – D-SII) के रूप में जारी रखा है। D-SIIs क्या है? D-SII ऐसे आकार और बाजार महत्व के बीमाकर्ता हैं, और घरेलू
29 दिसंबर, 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (BRICS New Development Bank – NDB) ने मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में जोड़ने की घोषणा की। मुख्य बिंदु बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और उरुग्वे के बाद मिस्र NDB में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। मिस्र को शामिल करने से ब्रिक्स बैंक